सर्वच राजकीय पक्षांना अलीकडे इतर मागास प्रवर्गाचा पुळका आलेला दिसून येतो. प्रत्यक्षात या समाजाच्या मुलांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सत्तेत आल्यानंतर कसे दुर्लक्ष केले जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना केवळ ५० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा राज्य सरकारने २००३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेनुसार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८ पासून लागू केली आहे. राज्यामध्ये सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना केंद्र शासनाच्या निकषानुसार १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय, शिक्षण व समाज कल्याण विभागाने २१ जानेवारी १९६० अन्वये लागू करण्यात आली आहे. राज्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती असा स्वतंत्र मागासवर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. या प्रवर्गासाठी राज्य शासनाद्वारे अनुसूचित जाती/जमातीच्या धर्तीवर राज्य शासनाची शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग यांना योग्यप्रकारे त्या त्या प्रवर्गात बसवून एकच न्याय देणे शक्य आहे. ओबीसी शिष्यवृत्ती संदर्भात २००३ मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतर मागासवर्गीय समितीच्या बैठकीत १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने १२ मार्च २००७ च्या निर्णयानुसार इतर मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती, विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लागू केली. एखाद्या विद्यार्थ्याचे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क हे एकूण शुल्काच्या ५० टक्के देणे सुरू केले. त्यामुळे २००७-०८ पासून इतर मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना स्वतः ५० टक्के शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क हे संबंधित महाविद्यालयास अदा केली जाते. तर महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून उर्वरित ५० टक्के शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क वसूल करीत आहे.
प्रतिपूर्तीच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षाच
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळाने मे २००३ रोजी ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्रतिपूर्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरसकट ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रतिपूर्ती करण्यात येणार हा निर्णय होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. गेल्या १० वर्षांपासून ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. पण, त्यावर निर्णय घ्यायला विद्यमान सरकार तयार नाही. मग यांचे ओबीसी प्रेम खरे आहे का, असा प्रश्न आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी यांनी केला.