अयोध्येतील राम मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. संपूर्ण देशभरात या सोहळ्याचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. काही वेळातच हा सोहळा पार पडणार आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 22 जानेवारी रोजी हाफ डे घोषित केला आहे. तर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही मोठा निर्णय जाहीर केला होता. सरकारने राज्यात 22 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. राम मंदिर उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर या सुट्टीची घोषणा करण्यात आली आहे. आता ही सार्वजनिक सुट्टी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटळली आहे.
22 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीविरोधात कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. असे निर्णय सार्वजनिक धोरणांतर्गत येतात आणि ते न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या पलीकडे असतात. सार्वजनिक सुट्ट्यांचे निर्णय कार्यकारी अधिकारात असतात आणि धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी जुळतात, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सरकारचा सहभाग धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या कायद्याच्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी तातडीची सुनावणी झाली. न्यायाधीश गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायाधीश नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. संबंधित याचिका राजकीय आडमुठी धोरणाने करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. पण याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने न्यायालयाने त्यांना यापुढे जनहित याचिका दाखल करताना सावधानता बाळगा, अशी सूचना केली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
“ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून, प्रसिद्धी मिळविण्याकरिता करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. याचिकाकर्ते कायद्याचा अभ्यास करीत आहेत. अद्याप वकिली व्यवसायात उतरलेही नाहीत. तरीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे आमची न्यायिक विवेकबुद्धी हादरली आहे,” असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या इच्छा-आकांक्षावर अवलंबून असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्ताच्या किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या व्यक्तीच्या स्मरणार्थ सार्वजनिक सुट्टी दिली जाऊ शकते. पण, समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला किंवा धर्माला खुश करण्यासाठी रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला होता.