विमान वाहतूक सुरक्षा आणि तिच्याशी संबंधित मानकांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, चेंबूर येथील सॅफ्रॉन या बहुमजली सोसायटीतर्फे विमान वाहतूक सुरक्षेशी संबंधित नियमांची पूर्तता केल्याशिवाय तिला अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
इमारतीचे बांधकाम उंचीच्या नियमांत आणण्यासाठी दहाव्या मजल्यावरील सदनिकांच्या संदर्भात योग्य कार्यवाही सुरू करण्याची विकासक आणि सोसायटीला मुभा राहील. त्यासाठीचे तात्पुरते भोगवटा प्रमाणपत्र पुढील सहा महिन्याकरिता कायम राहील, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे केली जाणारी मागणी ही विमान वाहतूक सुरक्षा आणि तिच्या मानकांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, याचा पुनरूच्चारही न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा नाकारताना केला.
विमान वाहतूक सुरक्षेसाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. भारतीय विमान प्राधिकरणाने (एएआय) याबाबत नियमावली जाहीर केली आहे. याचिकाकर्त्यांची इमारतदेखील विमानतळालगतच्या उंची – प्रतिबंधित परिसरात किंवा क्षेत्रामध्ये येते. त्यामुळेच, इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. परिणामी, इमारतीत दहाव्या मजल्यावरील सदनिकेचे मालक अनिल अंतुरकर यांनी याचिका करून इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
शुभम कन्स्ट्रक्शनतर्फे इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. एएआयने निश्चित केलेल्या नियमानुसार, समुद्रसपाटीपासून ५६.०५ मीटर उंचीची इमारत बांधण्यासाठी विकासकाने महापालिकेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळवले. परंतु, नंतर जमिनीच्या पातळीपासून ६०.६० मीटर उंचीची इमारत बांधण्यात आली. त्यामुळे समुद्रसपाटीपासून या इमारतीची उंची ही ६७.३३ मीटर झाली. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून सोसायटीला ११ व्या मजल्यापर्यंतचे आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
त्यावर, एएआयने ठरवून दिल्याप्रमाणे उंचीचे निर्बंध अबाधित ठेवण्यावर न्यायालयाने भर दिला. तसेच, विकासक आणि सोसायटीने महापालिकेकडे योग्य तो अर्ज करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, विकासक आणि सोसायटीकडून विमान वाहतूक सुरक्षा नियमांचे पालने केले जात असल्याची खात्री पटल्यावरच त्यांना योग्य तो दिलासा देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाकडून दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर सोसायटीने याचिका मागे घेतली.