पुण्यातील गणेशखिंड येथे रस्ता रुंदीकरण आणि मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामासाठी १९९ झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुणे महानगरपालिकेला मज्जाव केला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ जंक्शन ते संचेती चौकापर्यंतच्या गणेशखिंड रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे.
वृक्षतोड रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पर्यायी संरेखनाचा विचार करावा. तसेच, अधिकाधिक झाडे वाचवता येईल आणि रस्ता रुंदीकरण व मेट्रोचे काम देखील होईल अशी सुवर्णमध्य योजना आखण्याची सूचनाही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) केली.
दोन्ही प्रकल्पांसाठी अधिक झाडे तोडावी लागू नयेत याच्या शिफारशींकरिता न्यायालयाने यावेळी सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीत पर्यावरण आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि याचिकाकर्त्याच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. रस्त्याचे संरेखन आणि रचना बदलून झाडे वाचवता येतील का ? याबाबत समितीने प्रामुख्याने शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत दोन्ही प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले नगर नियोजन तज्ञ आणि आयआयटी – कानपूरचे पदवीधर रणजित गाडगीळ यांना समितीच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आणि दोन्ही प्रकल्पांना भेट देण्याचीही परवानगी यावेळी दिली.प्रकल्पासाठी १९९ झाडे तोडण्यास परिसर संरक्षण आणि संवर्धन संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले होते आणि झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. त्यानुसार, गुरुवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली. त्यावेळी, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, वृक्षगणना आवश्यकतेनुसार झाली नाही. असे असतानाही वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोनीता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, झाडे तोडण्याची परवानगी देताना वृक्ष पुनर्रोपणाचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी आणि पीएमआरडीएच्या वतीने वकील रोहित सखदेव यांनी केला. शहरातील ९० टक्के झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आल्याचा दावाही कुलकर्णी यांनी केला.
