मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी असे चित्र निर्माण झाले असताना सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे आता आयोगात घमासान सुरू झाले आहे. कायदेशीर आयोगावर मंत्री दबाव टाकत आहेत. राज्यात या दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जातीआधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची ‘सामाजिक-आर्थिक’ स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल. पण राज्य सरकार केवळ मराठा समाजाच्या सर्व्हेसाठी आयोगावर दबाव टाकत आहे, यावरून आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता.
आता राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? असा प्रश्न विरोधकांनी केला आहे.
सरकारचं नेमकं चाललं काय ?
राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहेत, याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, असे ट्वीट विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. सरकारचं नेमकं काय चाललं आहे, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.