राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू न करता सध्याच्या अंशदान योजनेतील काही बाबींचा त्यात समावेश करून सुधारित योजनेचा मध्यममार्ग सुबोधकुमार समितीने सरकारला सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या समितीच्या अहवालावर सरकार आणि कर्मचारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी मार्च महिन्यात सात दिवसांचा राज्यव्यापी संप केला होता. त्यावेळी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात निवृतीवेतनाचा मध्यममार्ग सुचविला आहे. त्यातून सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडणार नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही समाधान होईल, अशी नवीन योजना समितीने सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू न करता सध्याच्या अंशदान योजनेतील काही बाबींचा त्यात समावेश करून सुधारित योजनेचा मध्यममार्ग सुबोधकुमार समितीने सरकारला सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या समितीच्या अहवालावर सरकार आणि कर्मचारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी मार्च महिन्यात सात दिवसांचा राज्यव्यापी संप केला होता. त्यावेळी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात निवृतीवेतनाचा मध्यममार्ग सुचविला आहे. त्यातून सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडणार नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही समाधान होईल, अशी नवीन योजना समितीने सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
