राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपत असून, या पार्श्‍वभूमीवर दुकानांवर देवनागरी लिपीत ठळक मराठीत पाटी नसल्यास न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यासाठी दुकानदारांना कोणतीही नोटीस दिली जाणार नाही; तर, प्रती कामगार दोन हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२च्या कलम ३६ ‘क’ (१) च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला कलम ७ नुसार दुकानांवर मराठी भाषेतून ठळक अक्षरांत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी कारवाईची मोहीम सुरू केली होती. मात्र व्यापारी संघटनांनी विविध कारणे देत मुदतवाढ मागितल्याने या मोहिमेला पालिकेकडून चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये न्यायालयाने व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यांत मराठीत पाट्या लावण्याचे निर्देश दिले होते.
दुकानांवर मराठीत पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दोन महिन्यांचा कालावधी २५ नोव्हेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांनी दिली. त्याचवेळी, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने सर्व दुकानदारांनी मराठीत नामफलक लावण्याचे आवाहन केले आहे.
दोन लाख दुकाने कारवाईच्या कचाट्यात
– मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने असून, त्यापैकी दोन लाख दुकानांवरील पाट्या मराठीत नसल्याचा अंदाज आहे.
– गेल्या वर्षी न्यायालयाची स्थगिती येईपर्यंत पालिकेने १० ऑक्टोबर २०२२ ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत २८ हजार ६५३ दुकानांची तपासणी केली.
– या तपासणीत सुमारे २३ हजार ४३६ दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचे आढळले.
– सुमारे ५ हजार २१७ दुकानांनी मराठी पाट्या लावल्या; मात्र त्या नियमानुसार लावल्या नाहीत.
– पाट्यांवर अर्धी अक्षरे मराठीत, इतर हिंदी व इंग्रजीत असलेले फलक लावण्यात आले.
– नियमानुसार ठळकपणे मराठी पाट्या बंधनकारक असल्याने अशा दुकानांना पालिकेने कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
अशी होणार कारवाई
– पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे.
– कारवाईसाठी ७५ निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत.
– मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल.
– न्यायालयीन कारवाई नको असल्यास दंड भरावा लागेल.
‘मनसे’चा इशारा
महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी भाषेतून पाट्या असाव्यात, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून मनसेतर्फे करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले. पाट्या मराठीत लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपत असून, दुकानांची नावे मराठीत न झाल्यास ‘खळ्ळखट्याक’चा इशारा मनसेतर्फे देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आता शेवटचे तीन दिवस बाकी आहेत, असा इशारा मनसेने दिला आहे.