देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालयात आंतरवासिता (इंटर्न) विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन कमी आहे. ते दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव नुकताच वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांनी वैद्यकीय सचिवांना सादर केला. परंतु, या प्रस्तावातून आयुर्वेद शाखेला वगळल्याने हे विद्यार्थी संतप्त झाले असून त्यांनी शासनावर भेदभावाचा आरोप केला आहे.
राज्यात वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित २९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आणि ३ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. त्यापैकी सर्व दंत आणि २२ जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे चार हजार आंतरवासिता विद्यार्थी सेवा देतात. ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ पूर्ण होताच या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता म्हणून एक वर्ष सेवा द्यावी लागते. या विद्यार्थ्यांसह आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनीही विद्यावेतन वाढवण्यासाठी अनेकदा आंदोलन केले. इतर राज्यात आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना महिन्याला ३० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन मिळते, महाराष्ट्रात मात्र अत्यल्प आहे. ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाने वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन ६ हजारांवरून ११ हजार रुपये केले. परंतु, तेही कमी होते. शेवटी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व आयुष आयुक्तांनी इतर राज्यांतील विद्यावेतनाचा अभ्यास करत वैद्यकीय आणि दंतच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन २२ हजार रुपये महिना करण्याचा प्रस्ताव १५ आक्टोबर २०२३ रोजी शासनाला सादर केला. परंतु, या प्रस्तावातून आयुर्वेदला वगळण्यात आले. हा भेदभाव योग्य नसून आम्हाला वाढीव विद्यावेतन न मिळाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या (निमा) विद्यार्थी शाखेने दिला आहे. याबाबत विचारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.