राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत दहा दिवसांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे आदेश मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत परिस्थिती जैसे थे राहील असे हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 12 आमदारांच्या शिफारसीबाबत राज्य सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती शासनाच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली आहे. 21 ऑगस्टला या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचं प्रकरण मागच्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी आज पुन्हा मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या बाबतीत एक याचिका नव्याने दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी ही 21 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांचं मत 10 दिवसांत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून केल्या जाणाऱ्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांना देण्यात आलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली असली तरी हा वाद पुन्हा हायकोर्टात गेला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची दिलेल्या यादीवर सर्वप्रथम निर्णय व्हावा. त्यानंतर आलेल्या यादीचा विचार केला जावा,असं याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मुभा दिलेली होती. तर दुसरे याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांना हायकोर्टात पुन्हा दाद मागयची असेल तर मागा, असं कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यानुसार आता सुनिल मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.