वीज अपीलेट न्यायाधिकरणाने टाटा वीज कंपनीला २०२० च्या दरपत्रकानुसार देयक आकारणीस परवानगी दिल्याने कंपनीच्या मुंबईतील सुमारे साडेसात लाख ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. आपले वीजग्राहक अदानी किंवा अन्य वीज कंपन्यांकडे आकर्षिले जाऊ नयेत, यासाठी टाटा कंपनीकडून स्वस्त वीज दरांसाठी अपीलेट न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने ही मागणी मान्य करून अंतरिम आदेश जारी केल्याने स्वस्त वीजदर देऊन ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होण्याची चिन्हे आहेत.
वीज नियामक आयोगाने टाटा वीज कंपनीला २०२३-२४ साठी वीज दर मंजूर केले होते. हे दर अधिक असल्याचे कंपनीचे म्हणणे असल्याने त्यांनी अपीलेट न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. अपारंपरिक स्वस्त विजेची खरेदी अन्य स्रोतांकडून करण्यासाठी अपीलेट न्यायाधिकरणाने वीज कंपन्यांना परवानगी दिल्याने प्रसंगी वीज ग्रीडची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे काही कंपन्यांना वाटते. सर्वात कमी दराचे दावे निरर्थक व दिशाभूल करणारे आहेत. विजेचे स्थिर दर तात्पुरते असून त्यात इंधन समायोजन आकार आणि मागील कालावधीतील १२०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा समावेश नाही. अंतिम सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये आहे. स्थगिती दिल्याने ग्राहकांवर व्याजाचा बोजा पडू शकतो. अदानी कंपनीच्या वीजदरांमध्ये सध्याचा खर्च व पूर्वीच्या वसुली कालावधीचाही समावेश आहे. परिणामी ग्राहकांवर व्याजाचा बोजा पडणार नाही, अपेक्षा अदानी कंपनीच्या प्रवक्त्याने व्यक्त केली.