महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला जलद हालचाली कराव्या लागतील. १२ आमदारांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवून त्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. कारण, आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी नवी याचिका दाखल झाल्यास १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळू शकते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा प्रलंबित आहे. जून २०२० पासून विधानपरिषदेतील या १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. मविआ सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर १२ सदस्यांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, भगतसिंह कोश्यारी यांनी या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. अनेकदा दाद मागूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शीतयुद्धही रंगले होते. मात्र, मविआ सरकार जाईपर्यंत १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न तडीस गेला नव्हता. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिल्याने तांत्रिकदृष्ट्या १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यात कोणताही अडथळा नाही. मात्र, त्यासाठी नवी याचिका दाखल होण्याच्या आत राज्य सरकार जलद हालचाली करुन १२ आमदारांची नियुक्ती करणार का, हे पाहावे लागेल.