विधी पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम: सात महिन्यांनंतरही विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई विद्यापीठामध्ये विधी विभागाअंतर्गत एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालविला जातो. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या एक वर्षीय विधी पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा डिसेंबर २०२२ मध्ये घेण्यात आली होती. परंतु परीक्षा होऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गुणपत्रिकेअभावी विद्यार्थ्यांना संबंधित क्षेत्रात नोकरी मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाने ‘बौद्धिक संपदा हक्क’ (इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स – आयपीआर) एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा १३ ते १६ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत घेतली होती. तर ‘पर्यायी वाद निवारण’ (अल्टर्नेटीव्ह डिस्प्युट रिसोल्युशन – एडीआर), ‘सायबर कायदा’ (सायबर), रोखे व्यवहार कायदा (सिक्युरिटीज लॉ) या एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांची परीक्षा १३ ते १५ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत घेण्यात आली होती. परंतु परीक्षा होऊन तब्बल सात महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही निकाल जाहीर झालेला नाही. निकालाअभावी विद्यार्थ्यांची नोकरी मिळवताना चांगलीच तारांबळ उडते आणि त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

परीक्षांच्या रखडलेल्या निकालामुळे विविध विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली जाते. तरीही निकाल जाहीर करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ‘सात महिन्यांनंतरही निकाल जाहीर न होणे ही अत्यंत गांभीर्याची बाब आहे. यामुळे परीक्षांच्या निकालास होणाऱ्या विलंबावर तोडगा काढण्यासाठी आणि निकाल लवकरात लवकर जाहीर करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने एक समिती स्थापन करावी. गुणपत्रिकांवर विद्यार्थ्यांची पुढील वाटचाल अवलंबून असते आणि निकालाअभावी विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागतो’,असे शिंदे गटाच्या युवा सेनेचे उपसचिव सचिन पवार यांनी सांगितले.

मूल्यांकनाचे काम पूर्ण, निकाल लवकरच

विधी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. सदर निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून निकाल लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *