राज्य सरकारने शेतकरी हितासाठी ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करताना राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींची प्रातिनिधिक यादी जाहीर करीत आहोत, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
पाटील पुढे म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस व दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रातिनिधिक स्वरूपात यादी जाहीर करीत आहोत. राज्य सरकारने शेतकरी कुटुंबांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या योजनेसाठी सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केली असून, ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली आहे. २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच १५ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेच्या निकषांमध्ये अंशतः सुधारणा करण्यात आली आहे.
कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर
योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समझोता घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील सर्व कर्जखात्यांची माहिती सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांकडून तपासण्यात आली. योजनेंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांची माहितीही पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. त्यामध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीचे संगणकीय विश्लेषण करून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सात जिल्ह्यांतील ५३२ पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करणे आवश्यक
राज्यातील सुमारे ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मार्फत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर व्यापारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.