ठाणे महापालिका क्षेत्रात यावर्षी तब्बल ४७ शाळा अनधिकृत असल्याचे आढळून आले. सर्वाधिक अनधिकृत शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. अनधिकृत शाळा सुरू असल्यास शाळा प्रशासनाला एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरही शाळा सुरू राहिल्यास १० हजार रुपये प्रतिदिवशी दंड अशा कारवाईची तरतुद आहे. असे असतानाही महापालिकेकडून या शाळांवर कारवाया होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तर या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात राज्य शासनाची कोणतीही मानत्या न घेता अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. यातील ४२ शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या, दोन शाळा मराठी आणि तीन हिंदी माध्यमांच्या शाळांचा सामावेश आहे. अनधिकृत शाळांपैकी ८५ टक्के शाळा या दिवा आणि मुंब्रा शहरातील आहे. महापालिकेने या अनधिकृत शाळांची यादी नुकतीच प्रसिद्ध केली. तसेच या शाळा प्रशासनाविरोधात बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १८ नुसार कारवाई केली जाईल असे म्हटले होते. नियमानुसार स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगी प्रमाणपत्राशिवाय शाळा चालविण्यात येत असले किंवा शाळेची मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा चालविण्यात येत असेल. तर, संबंधितांना एक लाख रुपये दंडाची रक्कम व त्यानंतरही शाळा अनधिकृतरित्या सुरू राहिल्यास १० हजार रुपये प्रतिदिवशी दंड करण्याची तरतुद आहे. असे असले तरी महापालिकेने या शाळांच्या केवळ याद्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केल्या आहेत. तसेच नोटीस बजावण्याचे कार्य पार पाडले आहे. विशेष म्हणजे, अशा शाळांबाहेर संबंधित शाळेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेऊ नये असे फलक बसविणे अपेक्षित होते. परंतु जनजागृती अभावी अशा शाळांमध्ये प्रवेश सुरूच असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्नही आता निर्माण झालेला आहे.
यातील बहुतांश शाळा या चाळीमध्ये, गल्ली-बोळात बनविण्यात आल्या आहेत. शाळांचे बांधकामही सुस्थितीत नाही. शाळेसमोर खेळासाठी मैदान असणे, इमारत चांगली असणे आवश्यक असते. या नियमांचेही पालन झालेले नाही.
अनधिकृत शाळांच्या याद्या आम्ही प्रसिद्ध केल्या होत्या. तसेच शाळांना नोटीसाही पाठविण्यात आल्या आहेत. शाळांवर लवकरच नियमानुसार कारवाई केली जाईल. -बाळासाहेब राक्षे, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग, ठाणे महापालिका.
महापालिकेकडून शाळांच्या केवळ याद्या प्रसिद्ध केल्या जातात. कोणत्याही शाळेवर कारवाई होत नाही. शाळांसंदर्भात तक्रारी केल्या आहेत. त्यानंतरही शाळा राजरोसपणे सुरू आहे. -अब्दुल मन्नान अब्दुल रशीद काझी, तक्रारदार.
