मुंबईच्या सर्वच लोकल एसी करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. नुकतीच शिंदे फडणवीस सरकारने एमयूटीपी 3 ए प्रकल्पासाठी सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे मुंबई लोकल सेवा एसी करण्यासाठी आता एमआरव्हीसीने कंबर कसली आहे. यासाठी सर्वेक्षणही सुरु झाले आहे.
मुंबईतील रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मुंबईकरांची ओळखली जाणारी जीवनवाहिनी पूर्णत: AC करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. आता रेल्वेकडून अनेक प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईकरांचा लोकल प्रवास चांगला व्हावा आणि घामाच्या धारातून सुटका व्हावी म्हणून अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सगळ्या लोकल या एसी करण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील उपनगरी रेल्वेसेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वच लोकल वातानुकूलित करण्याबाबत विचार सुरु आहे.
या सर्वेक्षणाचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. वर्षभरात त्याचा अहवाल सादर होईल. मुंबईत 238 एसी लोकल सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात एमयूटीपी 3 मधील 47 तर एमयूटीपी 3 ए मधील 191 लोकलचा समावेश आहे. राज्यात सत्ताबदलानंतर सरकारने सुधारित प्रकल्पाला अर्थसहाय्य उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर्ज उभारणीच्या प्रक्रियेला वेग आला. लवकरच एसी लोकलची निर्मितीही सुरु होत आहे. मुंबई लोकलचे रुपांतर आता एसीमध्ये होणार आहे. त्याचवेळी पारंपरिक नॉन-एसी लोकलचे एसीत रुपांतर कसे करावे याबद्दल अभ्यास करुन नवे धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी एका कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत एमआरव्हीसीने दिली आहे. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करुन धोरण ठरवले जाणार आहे.
या प्रयत्नांचा भाग म्हणून रेल्वेकडून 238 नव्या रेल्वे गाड्यांची खरेदी करण्यात येणार आहेत. या सर्वच्या सर्व गाड्या वातानुकूलित असणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण लोकल सेवा वातानुकूलित असावी हे सामान्य मुंबईकरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पुढे मुंबईतील उपनगरी सेवेसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या नव्या रेल्वे गाड्या या वातानुकूलितच असतील असा निर्णय गतवर्षी रेल्वे मंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीतच घेण्यात आला होता.
दरम्यान, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या नॉन एसी लोकलमधून एसी लोकलकडे प्रवाशांना कमीत कमी गैरसोयींसह स्थलांतर केले जाणार आहे. ऑपरेशनच्या दृष्टिकोनातून कार्यक्षम रितीने स्थलांतर धोरण विकसित करणे हा अभ्यासाचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या हाच अभ्यास करण्यात येत आहे, असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.