राज्यात सतत पडणाऱ्या पावसाला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, यापुढे सरसकट मदत न करता केवळ उपग्रहाच्या माध्यमातून गावनिहाय होणाऱ्या नुकसानीनुसार मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या नावाखाली सरकारकडून मदत लाटणाऱ्यांना आळा बसणार आहे.
स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासांत ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. त्यात शेतपिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास जेवढय़ा क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढय़ा क्षेत्राकरिता शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी नुकसान झाले नसतानाही सरकारकडून मदत उकळली जाते. तसेच पावसाळय़ानंतरही राज्यात अनेक भागांत सलग पाऊस पडत असल्याने त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात अडचणी येत होत्या.
‘सततच्या पावसा’ची परिभाषा निश्चित करण्याबरोबरच शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांसाठी योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी सरकारने नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली केली होती. या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्वीकारला. त्यात ‘सततचा पाऊस’ हा निकष स्पष्ट करण्यात आला असून, मदतीचे नवे धोरण ठरविण्यात आले.
या नव्या धोरणानुसार जून ते ऑक्टोबरदरम्यान सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत आलेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडे सध्या अशा प्रकारच्या मदतीचे ३१२८.९६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे प्रस्ताव आले आहेत. नव्या निकषामुळे आता सरकारी निधीची मोठय़ा प्रमाणात बचत होईल, असा दावा मदत व पुनर्वनसन विभागातील अधिकाऱ्याने केला.
नवा निकष काय? १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मिलीमीटर पाऊस झाल्यास आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत गेल्या १० वर्षांच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ‘सततचा पाऊस’ हा निकष ग्राह्य धरला जाईल. याशिवाय अशा महसूल मंडळामध्ये उपग्रहाच्या माध्यमातून १५ व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकष तपासण्यात येतील.