महानंदची आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अवघड झाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत महानंदाची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी काही उपाययोजना करता येईल का, यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन देण्यासाठी शासनाने भागभांडवलाच्या स्वरूपात २० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला,तसेच स्वेच्छा निवृत्तीची योजना जाहीर केली. तसेच महानंदचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे देण्यासंदर्भात चर्चा झाली, असेही विखे यांनी सभागृहात सांगितले.
विखे म्हणाले, महानंदमध्ये सध्या ९४० च्या घरात कर्मचारी वर्ग आहे. महानंदला तोटय़ातून फायद्यात आणण्यासाठी कर्मचारी कमी करणे सक्तीचे आहे. किमान ४५० कर्मचाऱ्यांची कपात केली तरच महानंदचा आर्थिक डोलारा पूर्वपदावर येऊ शकतो,असे एनडीडीबीचे म्हणणे आहे. कर्मचारी कपातीवर काही तोडगा काढता येईल का, याविषयी विचार सुरू आहे, असेही विखे म्हणाले.