राज्यात साडे १३ हजार शेतकऱ्यांनी केलेल्या तुतीच्या लागवडीपैकी साडे आठ हजार शेतकरी आता रेशीम कोष विक्रीतून नफा कमवत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चअखेरची उलाढाल २४ कोटी रुपये होती. या वर्षी दोन महिने आधीच ३४ कोटी रुपयांची वाढ झाली असून ‘तुती’ ची लागवड वाढविण्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी करत आहेत. जालना हे रेशीम कोष विक्रीतील प्रमुख केंद्र बनत आहे. पूर्वी कर्नाटकातील रामनगरऐवजी आता राज्यातील शेतकरी रेशीम कोष विक्रीसाठी जालना जिल्ह्यात येत आहेत. बीड, पूर्णा, बडनेरा व कोल्हापूर येथील जयसिंगपूर येथेही रेशीम कोष व्यापार बहरत आहे. मात्र, जालना जिल्ह्यातील रेशीम व्यापार आता राज्यात सर्वात अधिक असल्याचे रेशीम उद्योग विभागाचे उपसंचालक दिलीप हाके यांनी सांगितले.
मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यात सहा हजार ४६३ एकरावर तुती लागवड केली जाते. ही तुती खाणारे रेशीम किडे सांभाळणे, त्यासाठी लागणारे अंडिपुज पुरविणे आदी खूप बारकाईने काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणे दिल्यानंतर १६१२ .२२ टन रेशीम कोष उत्पादन करण्यात आले. या वर्षी नव्याने पाच हजार ५४९ एकरावर तुती लागवड करण्यात आली. या वर्षी १९१७ टन रेशीम कोष उत्पादन झाले. रेशीम कोषाचा सरासरी दर ६४० रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीत कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मराठवाडय़ात बदणाऱ्या हवामानात हे पीक अधिक भाव देणारे ठरू लागल्याने आता अनेक जिल्ह्यात रेशीम शेतीला पसंती मिळू लागली आहे. जालन्यात रेशीम कोषाची बाजारपेठ बहरू लागल्याने उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यात तुती लागवडीला आता प्रोत्साहन दिले जात आहे. उपसंचालक दिलीप हाके यांनीही रेशीम शेतीचे फायदे समजावून सांगत अनेक सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. ‘महिको’ ही बियाणांच्या क्षेत्रातील कंपनी अंडिपूंज तयार केले जातात तर दिशा सिल्क या कंपनीत रेशीम कोषातून रेशीम धागा तयार केला जातो. रेशीमाचा आजचा सरासरी दर पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिकिलो आहे. रेशीम उद्योगातील सारे काही मराठवाडय़ात वाढेल अशी व्यवस्था करण्यात रेशीम उद्योग विभागाला यश आल्याचा दावा दिलीप हाके यांनी केला.