मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल दरम्यान निर्माण झालेली युद्धसदृश परिस्थिती संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरतेय. असे असताना भारतासाठी या काळातही एक नामी संधी चालून आली आहे. जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज संस्था ‘मॉर्गन स्टॅनले’च्या ताज्या अहवालाने एक खळबळजनक आणि सकारात्मक दावा केलाय. या अहवालानुसार, जगातील बदलत्या भू-राजकीय समीकरणामुळे भारत येत्या काळात जगाचे ‘इन्व्हेस्टमेंट हब’ बनू शकतो आणि तब्बल 800 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात आकर्षित होऊ शकते. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे?
मध्यपूर्वेत जेव्हा जेव्हा अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांचा शोध घेतात. मॉर्गन स्टॅनलेच्या मते, चीनमधील आर्थिक मंदी आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे पाश्चात्य देश आणि बड्या कंपन्या आता भारताकडे ‘विश्वसनीय भागीदार’ म्हणून पाहत आहेत. ही केवळ तात्पुरती संधी नसून, भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीचा पाया ठरणार आहे.
800 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी आकडा
भारताला मिळणारी संभाव्य गुंतवणूक हा या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा दावा आहे. पुढील काही वर्षांत भारत विविध क्षेत्रांत मिळून सुमारे 800 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 66 लाख कोटी रुपये आकर्षित करू शकतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवल भारतात आल्यास देशाचा जीडीपी (GDP) वृद्धी दर 8 टक्क्यांच्या पार जाण्यास मोठी मदत होईल.
‘चीन प्लस वन’ धोरणाला गती
अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत, भारताची लोकशाही व्यवस्था, तरुण कार्यशक्ती आणि स्थिर सरकार यामुळे कंपन्या आपला मोर्चा भारताकडे वळवत आहेत. भारत आता ‘चीनला पर्याय’ म्हणून नाही, तर ‘चीनपेक्षा उत्तम’ पर्याय म्हणून समोर येत आहे.
उत्पादन क्षेत्रात क्रांती
या 800 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा उत्पादन क्षेत्रात जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएलआय’ (PLI) योजनेमुळे आधीच विदेशी कंपन्या भारतात येत आहेत. आता युद्धामुळे ऊर्जा आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत चढ-उतार होत असताना, भारत स्वतःला एक मजबूत मॅन्युफॅक्चरिंग बेस म्हणून सिद्ध करत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी भरभराट होईल.
पायाभूत सुविधांचा कायापालट
भारताने गेल्या काही वर्षांत रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांच्या जाळ्यावर प्रचंड खर्च केला आहे. ही आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी चुंबकीय शक्तीसारखी काम करत आहे. लॉजिस्टिक खर्च कमी झाल्यामुळे विदेशी कंपन्यांना भारतात उद्योग करणे अधिक परवडणारे झाले आहे. मॉर्गन स्टॅनलेने ही माहिती नमूद केलीय.
ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन
इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती असली तरी, भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देऊन आपली स्थिती भक्कम केली आहे. हरित हायड्रोजन आणि सौर ऊर्जेतील भारताची प्रगती पाहून जागतिक स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढली आहे.
शेअर बाजारात ‘तेजी’चे संकेत
या गुंतवणुकीच्या वृत्ताचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर (Sensex & Nifty) होण्याची शक्यता आहे. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) भारतात मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओततील. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे भारतीय बाजार जागतिक अस्थिरतेतही ‘आऊटपरफॉर्म’ करेल आणि गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळेल.
तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांती
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. यूपीआय (UPI) पासून ते ५जी (5G) विस्तारापर्यंत, तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मारलेली झेप पाहून सिलिकॉन व्हॅलीतील दिग्गज कंपन्या भारतात आपली संशोधन केंद्रे (R&D Centers) स्थापन करण्यास उत्सुक आहेत. युद्धामुळे तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला तरी भारताची अंतर्गत व्यवस्था सुरक्षित आहे.
रोजगार निर्मितीला मिळणार बळ
जेव्हा 800 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक प्रत्यक्षात येईल, तेव्हा देशात कोट्यवधी नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. केवळ आयटी क्षेत्रातच नाही, तर बांधकाम, लॉजिस्टिक, रिटेल आणि सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील. यामुळे भारतातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल आणि मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढेल.
‘बूम’ की ‘धोका’?
जरी मॉर्गन स्टॅनलेचा हा अहवाल अत्यंत आशादायक असला, तरी भारताला जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. युद्धाचा परिणाम म्हणून जर जागतिक मंदी आली, तर भारताला आपली निर्यात धोरणे अधिक लवचिक ठेवावी लागतील. तथापि, भारताची 7 टक्क्यांहून अधिक विकासदराची क्षमता पाहता, हे 800 अब्ज डॉलर्सचे स्वप्न सत्यात उतरण्याची चिन्हे प्रबळ आहेत.