केंद्र सरकारच्या पीएम श्री योजनेंतर्गत राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वागीण विकास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारसमवेत सामंजस्य करार केला आहे.
पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रति शाळा ७५ लाखप्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांनादेखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
राज्य प्रकल्प संचालक समितीचे अध्यक्ष..
पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.