फायर ऑडिट हुकले तर वीज खंडित; अग्निशमन विभागाकडून १५ फेब्रुवारीची मुदत

महापालिका हद्दीतील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल, रुग्णालये, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सार्वजनिक, औद्योगिक आणि १५ मीटरपेक्षा उंच रहिवासी इमारतींना फायर ऑडिट करण्यासाठी आता महापालिकेने १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. सर्व इमारत मालक व भोगवटाधारकांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत फायर ऑडिट करून त्याप्रमाणे उपाययोजनांचा दाखला अग्निशमन विभागाकडे सादर केला नाही तर या इमारतींचा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा खंडित करून पोलिसांमार्फत इमारत सील करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही अग्निशमन विभाग मात्र निव्वळ नोटिसांचा फार्स करीत असल्याचे चित्र आहे.

शासकीय कार्यालये व उंच इमारतींमध्ये आगीसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ६ डिसेंबर २००८ पासून महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ लागू केला आहे. या अधिनियमातील कलम ३(३) नुसार नाशिक महापालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांसह १५ मीटर उंचीच्या सर्व इमारतींना अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. संबंधित भोगवटा धारकांना वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी व जुलै महिन्यात मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडे फायर ऑडिट सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या संदर्भातील सूचना महापालिकेने वेळोवेळी देऊनही बहुतांश इमारतींचे मालक, भोगवटादार फायर ऑडिट करीत नसल्याचे चित्र आहे. परंपरेप्रमाणे यंदाही फायर ऑडिट करून परवानाधारक एजन्सीकडून फायर ऑडिटचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडे सादर करण्यासाठी अग्निशमन विभागाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतरही फायर ऑडिटची पूर्तता न करणाऱ्या इमारतींचा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा खंडित केला जाणार असून, पोलिसांमार्फत संबंधित इमारत सील करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. दंडात्मक कारवाईही प्रस्तावित केली जाणार आहे.

शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल, लॉज, रेस्टॉरंट, पेट्रोलपंप, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, नर्सिंग होम, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, शाळा, महाविद्यालये, क्लासेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ऑफिसेस आदी व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये आदी सार्वजनिक वापराच्या इमारती, औद्योगिक इमारती, गोदामे, १५ मीटरपेक्षा उंच रहिवासी वापराच्या इमारती, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती, सर्व क्लासेसच्या इमारतींना वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे.

कायदा काय सांगतो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *