गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई हायकोर्टानं ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया अखेर रद्द केली आहे. 6 वर्षांपूर्वी झालेल्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती को ऑप बँकेच्या भरतीमध्ये असूत्रता असून आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी काही उमेदवारांद्वारा करण्यात आली होती. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनीही सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे लेखी तक्रार करत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय घेत नोकरभरती प्रक्रिया रद्द केली आहे.
2017 साली ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं राबवलेली जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करत आयबीपीएस किंवा आरबीआयने शिफारस केलेल्या संस्थेमार्फत नव्यानं ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं 16 ऑक्टोबर 2017 च्या जाहिरातीद्वारे अधिकारी, जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक, शिपाई, सुरक्षारक्षक अशा तब्बल 211 पदांसाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली होती.
मुख्यमंत्र्याकडूनही दाद न मिळाल्याने हायकोर्टात धाव
काय झालं सुनावणीत?
भरतीमध्ये अनियमितता असल्याची सरकारची कबुली
या नोकरभरती प्रक्रियेची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून यात ‘स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स’ने (SLTF) नं दिलेली नियमावली न पाळता मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत, अशी कबुली राज्य सरकारने आपली बाजू दिली आहे. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं 179 पदासाठीची जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांनाही पुन्हा परीक्षेला बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे.