केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ डिसेंबरला एक बैठक घेतली होती. या बैठकीतला एक निर्णय चर्चेत आहे. हा निर्णय आहे गरीबांना संपूर्ण वर्षभर म्हणजेच २०२३ मध्ये मोफत अन्न धान्य देण्याचा. एकही गरीब उपाशी झोपू नये यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत १ जानेवारी २०२३ पासून वर्षभर गरीबांना मोफत अन्न धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ८१ कोटी लोकांना दर महिन्याला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत रेशन दिलं जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या घोषणेमागे अर्थकारण आणि राजकारण काय आहे? आपण जाणून घेणार आहोत.
यामागचं राजकारण काय?
२०२३ मध्ये देशातल्या नऊ राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. तसंच २०२४ हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे गरीबांना वर्षभर मोफत धान्य देण्याचा विषय आणि त्यात ८१ कोटी लोकांना मिळणारा त्याचा लाभ हा प्रचारासाठीचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो यात काहीही शंका नाही.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही एप्रिल २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली. करोना काळात अनेक गरीबांना खायला अन्न नव्हतं. देश लॉकडाउनच्या स्थितीत होता. तसंच हातावर पोट असलेल्या गरीबांचा रोजगार बंद होता. अशा काळात कुणालाही दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत पडू नये या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. करोना काळात सुरू केलेली ही योजना प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.
या योजनेचे एकूण किती टप्पे झाले?
मार्च २०२० मध्ये पहिल्या टप्प्यात ही योजना ३ महिन्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर आत्तापर्यंत या योजनेचे एकूण सात टप्पे झाले आहेत. मार्च २०२२ मध्ये या योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच डिसेंबर २०२२ पर्यंत ही योजना वाढवली गेली. आता नव्या वर्षात संपूर्ण वर्षभर गरीबांना या योजनेच्या अंतर्गत मोफत अन्न धान्य मिळणार आहे.सरकारने आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत देशातल्या ८१ कोटी लोकांसाठी २०२३ चं संपूर्ण वर्षभर मोफत अन्न धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्न सुरक्षा कायदा कधी अस्तित्त्वात आला?
अन्न सुरक्षा कायदा हा UPA २ च्या काळात लागू करण्यात आला होता. ५ जुलै २०१३ हा सर्व सहमतीने अन्न सुरक्षा कायदा अमलात आला होता. त्यानुसार भारतातील ६७ टक्के कुटुंबाना ५० टक्के शहरी आणि ७५ टक्के ग्रामीण असं वर्गीकरण करून त्यांना अनुदानित धान्य देण्यात येते. या कायद्याच्या अंतर्गत देशातल्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ८१ कोटी लोकांचा समावेश होतो.
वाढता आर्थिक बोजा
सरकार जेव्हा अशा योजना सुरू करत असते तेव्हा अर्थकारण कसं असतं ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. आर्थिक खर्चात चार मुख्य घटक असतात. धान्याची एकत्रित किंमत, खरेदी, धान्य साठवण खर्च आणि वितरणाचा खर्च. हे सगळेच खर्च गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहेत. २०१२ मध्ये तांदूळ प्रति क्विंटल २६१५.५१ रूपयांवरून आता चालू आर्थिक वर्षात ३ हजार ६७० प्रति क्विंटलवर पोहचला आहे. गव्हाची किंमत २०१३ मध्ये १ हजार ९०८ प्रति क्विंटल होती जी वाढून आता म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात २ हजार ५८८ प्रति क्विंटल इतकी झाली आहे.
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २ लाख ६ हजार ८३१ कोटींचं अनुदान बिल ठेवलं आहे. NFSA अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरणाचा खर्च २ लाख कोटी रूपये असणार आहे असेही सरकारने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी २८ सप्टेंबर रोजी, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांच्या आधी, सरकारने कोविड-१९ मदत उपाय डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढवत PM-GKAY च्या सातव्या टप्प्याची घोषणा केली होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारने PM-GKAY च्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत सुमारे ३.४५ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.
२४ डिसेंबरच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर १३,९०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल आणि २०२३ कॅलेंडर वर्षासाठी एकूण अन्न सुरक्षा बिल सुमारे २ लाख कोटी रुपये असेल. तथापि, यामुळे NFSA लाभार्थ्यांना काही बचत होईल. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबांसाठी, ज्यांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य मिळते, सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ९९.७५ LMT (७१.०१ LMT तांदूळ आणि २८.६८ LMT गहू) वाटप केले आहे.
मोफत रेशन मिळत नसेल तर अशी करा तक्रार
देशातील ८० कोटींहून अधिक रेशनकार्ड धारकांना या कार्डवर मोफत धान्य मिळते. तरीही तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल आणि रेशन विक्रेता दुकानदार या योजनेअंतर्गत तुमच्या कोट्यातील धान्य देण्यास तुम्हाला नकार देत असेल तर तुम्ही टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करु शकता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा पोर्टल (NFSA) वर प्रत्येक राज्यासाठी हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता.तसेच तुम्ही ऑनलाईन तक्रारही दाखल करु शकता, त्यासाठी तुम्ही NFSA ची वेबसाइट https://nfsa.gov.in या वरुन तुम्ही तुमची तक्रार ई-मेलद्वारे नोंदवू शकता.