बलात्कारासारख्या गुन्ह्यामध्ये पीडितेचे नाव उघड करण्यास प्रतिबंध असतानाही तिचे नाव उघड केल्याप्रकरणी विधी कंपनीला (लॉ फर्म) उच्च न्यायालयाने नुकताच पाच हजार रुपायांचा दंड सुनावला. वकिलांना वारंवार सांगूनही बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करण्यात आल्याने न्यायालयाने अखेर या विधी कंपनीला दंड सुनावला. तसेच याचिकेतून पीडितेचे नाव वगळण्याचे आदेश दिले.
बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२८ ए नुसार गुन्हा आहे. त्यासाठी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडाची शिक्षा असल्याचेही न्यायालयाने या विधी कंपनीला दंड सुनावताना नमूद केले. तसेच दंडाची रक्कम कीर्तिकर विधी ग्रंथसंग्रहालयाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
बलात्कारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावरील सुनावणीच्या वेळी याचिकेत पीडितेचे नाव उघड केल्याकडे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौहान यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. आरोपीचे वकील आणि ते काम करीत असलेल्या विधी कंपनीने याचिकेत पीडितेचे नाव उघड केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने कंपनीला दंड सुनावला. तसेच याचिकेत ज्या-ज्या ठिकाणी पीडितेचे नाव लिहिले गेले आहे ते काढण्याचे आणि सुधारित याचिका करण्याचे आदेश कंपनीला दिले.