महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी राज्यातील विविध शाळांना भेटी देत तेथील समस्या समोर आणण्यासाठी ‘शाळा सुधार’ अभियान सुरू केले आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील उजनी येथील जिल्हा परिषद शाळेची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दरम्यान, भुसे यांनी काही शाळांमध्ये त्रुटी आणि दुरवस्था असल्याचे मान्य करत, त्या दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले.
‘शाळा सुधार’ अभियानातून सरकारी शाळांची पाहणी
अभिजीत दिपके यांनी स्वातंत्र्य दिनापासून सरकारी शाळांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ‘शाळा सुधार’ किंवा ‘School Theek Karo’ अभियान सुरू केले आहे. या मोहिमेत ते विविध जिल्ह्यांमधील शाळांना प्रत्यक्ष भेट देत आहेत. वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, बाके, खिडक्या आणि इतर मूलभूत सुविधांची पाहणी करून समस्या सार्वजनिकपणे मांडल्या जात आहेत.
लातूरच्या उजनी शाळेची पाहणी
या अभियानादरम्यान दिपके यांनी लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील उजनी येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली. शाळेतील परिस्थिती पाहिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. शाळेची अवस्था अशी असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल करत त्यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
शाळांमधील परिस्थिती सुधारण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असल्याचे सांगत दिपके यांनी दादा भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण मिळत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेने त्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. ही राजीनाम्याची मागणी सध्या दिपके यांनी केलेली राजकीय मागणी आहे.
दादा भुसेंनी मान्य केल्या काही त्रुटी
दिपके यांच्या आरोपांवर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रतिक्रिया देताना काही शाळांमध्ये त्रुटी आणि दुरवस्था असतील, हे मान्य केले. मात्र, या समस्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी स्वीकारलेला नाही. उलट अशा त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल दिपके यांच्या सूचनांचे स्वागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील’
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभाग, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था काम करत असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या शाळेत पायाभूत सुविधांची कमतरता किंवा अन्य समस्या आढळल्यास त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे शाळांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणणाऱ्या सूचनांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंगोलीपासून राज्यभर अभियानाचा विस्तार
दिपके यांच्या अभियानाला हिंगोलीतून सुरुवात झाली. तेथे सरकारी शाळांमधील पाणी, बाके, स्वच्छतागृहे आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी एका शाळेतील मुख्याध्यापकावरही कारवाई झाल्याचे वृत्त आले होते. त्यामुळे ‘शाळा सुधार’ अभियानामुळे स्थानिक पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या चर्चेत येत आहेत.
आता सरकारच्या कारवाईकडे लक्ष
या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ आरोप-प्रत्यारोप न राहता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये किती सुधारणा होतात. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या, फर्निचर आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. दिपके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्याने आता संबंधित शाळांमध्ये प्रत्यक्ष बदल किती लवकर होतो, याकडे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे लक्ष राहणार आहे.