देशात साखरेच्या दरांनी झपाट्याने वाढ घेतली असून आगामी सणासुदीच्या काळात मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. ही आयात 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करता येणार आहे. जवळपास दशकभरानंतर भारताने अशा प्रकारे साखर आयातीला परवानगी दिली आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत पुरवठा वाढवून साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हा आहे.
णिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार,टॅरीफ रेट कोट (TRQ) अंतर्गत 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात शून्य आयात शुल्कावर करता येणार आहे. ही सुविधा 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.महत्त्वाचे म्हणजे ही सवलत कच्च्या साखरेसाठी आहे. पांढऱ्या किंवा रिफाइंड साखरेवरील आयात शुल्कात या निर्णयामुळे थेट बदल झालेला नाही.
सणासुदीपूर्वी साखरेचे दर वाढले
गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीसह पुढील काही महिन्यांत साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याच काळात देशातील उपलब्ध साठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आणि साखरेच्या किमती वेगाने वाढल्या.अलीकडच्या आठवड्यांत देशांतर्गत साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर गेले आहेत. काही बाजारांमध्ये मागील दोन महिन्यांत किमती जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे मिठाई, पेय, खाद्यप्रक्रिया आणि इतर उद्योगांच्या खर्चावरही दबाव निर्माण झाला आहे.
जवळपास 10 वर्षांनंतर साखर आयातीचा निर्णय
भारत हा जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनातून मागणी भागवण्याला सामान्यतः प्राधान्य दिले जाते. मात्र यावेळी वाढलेले दर आणि सणासुदीतील संभाव्य मागणी लक्षात घेऊन सरकारने आयातीचा मार्ग स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे जवळपास दशकभरानंतर प्रथमच भारताने कच्च्या साखरेच्या मोठ्या प्रमाणातील शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. यावरून सध्याच्या बाजारस्थितीबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
कोणाला मिळणार आयातीची संधी?
ही आयात सुविधा प्रत्येक व्यापाऱ्यासाठी खुली नसून निर्धारित अटी लागू आहेत. स्वतःची रिफायनिंग क्षमता असलेल्या साखर कारखाने आणि रिफायनर्सना या व्यवस्थेत सहभागी होता येणार आहे. संबंधित कंपन्यांना 21 ते 28 ऑगस्टदरम्यान अर्ज करता येणार असून, 15 ऑक्टोबरपर्यंत आयात करण्याची तयारी असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे आयात केलेली कच्ची साखर प्रक्रिया करून देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.