आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ या म्हणीचा अनुभव सध्या आरोग्य विभागाला घ्यावा लागत असून याचा फटका आरोग्य विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या हजारो गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडून वेळेवर औषध खरेदी केली जात नाही आणि सरकार आरोग्य विभागाला त्यांच्या स्तरावर औषध खरेदीस मान्यता देत नसल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना याचा फटका बसत आहे. कर्करोगाच्या आजारापासून विविध आजारांवरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांची खरेदी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्यामुळे किमान आरोग्य आयुक्तालयाला त्यांच्या स्तरावर औषध खरेदीस परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आरोग्य आयुक्तालयाने सरकारकडे केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह विद्यमान आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी हाफकीनकडून होत असलेल्या औषध व उपकरणे खरेदीतील दिरंगाईबाबत वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. औषध खरेदीची जबाबदारी पुन्हा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा राजेश टोपे यांनी केली होती तर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र औषध महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्तावच शासनाकडे सादर केला आहे.