कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील ४० गावांवर दावा केल्याने आणि काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याची तयारी दाखविल्याने राज्य सरकारला जाग आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेत जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची असलेली विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयम्त्न करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. या गावांमधील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि सीमा भागातील गावांच्या सर्वागीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. या बाबींसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
जत तालुक्यातील या गावांच्या विविध प्रश्नांविषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीस सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजय पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत आदी उपस्थित होते.
जत तालुक्यातील पाणी प्रश्न व वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या अन्य प्रश्नांमुळे नागरिकांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये तीव्र भावना व्यक्त करताना कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिला होता व काही ठिकाणी ठरावही झाले होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी या गावांवर दावाही सांगितल्याने राज्यातील वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर या गावांमधील विविध प्रश्न आणि पाणी योजना मार्गी लावण्याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठक बोलाविली होती. या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या परिसरातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. विस्तारित उपसा सिंचन योजनेसाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष कामे गतीने सुरू व्हावीत. तांत्रिक बाबी, आराखडे व आनुषंगिक बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. पाण्यापासून वंचितगावांसाठीच्या पाणी योजनांसाठी तलावांमध्ये वेळेत पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे.
‘भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत’
आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण आणि तेथील पदभरती, शिक्षकांची पदभरती, शाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. याभागातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांबाबत विविध विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगांव या तालुक्यात द्राक्ष आणि डाळिंबाच्या बागांचा सिंचन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोग आणि विविध यंत्रणांनी उचित पावले उचलण्याचे निर्देशही या वेळी देण्यात आले.
