मुंबईकरांसाठी (Mumbai) राज्य सरकारने चांगली बातमी दिली आहे. 2022- 23 वर्षासाठी मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने मालमत्ता करात वाढ न करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यानिर्णयामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महागाईमुळे त्रस्त असणाऱ्यांना मालमत्ता करातून थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
याआधी मुंबईत 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. कोरोना काळात मुंबईकरांना असंख्य अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह हौसिंग सोसायट्यांनी मालमत्ता कर माफ करण्यासह सवलतींची मागणी केली होती. त्यानुसार कररचनेत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका दर पाच वर्षांनी करांचा आढावा घेते. या निर्णयामुळे हा आढावा आणखी एका वर्षाने पुढे ढकलण्यात आलाय.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. सलग तिसऱ्या वर्षी राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. मागील महाराष्ट्र विकास आघाडी (MVA) सरकारने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या निवासस्थानांच्या मालमत्ता करातही वाढ झालेली नाही.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाने कोविड-19 महामारीच्या प्रभावामुळे मुंबईतील मालमत्ता कराचे दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 154 (1D) मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
गेल्या 25 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिका जिंकण्याचे सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना-भाजप युतीचे टार्गेट आहे. गुरुवारी झालेल्या निर्णयाकडे सत्ताधारी आघाडीचा मुंबईतील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बीएमसी निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी, शिवसेनेते प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व घरांचा मालमत्ता कर माफ केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या निवडणुकीतील आश्वासनाची अंमलबजावणी यंदा करण्यात आली.