वारंवार निवेदन देऊनही शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने सिरोंचा तालुक्यातील १२ गावातील मेडीगड्डा धरणग्रस्त शेतकरी येत्या ७ नोव्हेंबरपासून सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करणार आहेत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले असून पाचशे पेक्षा अधिक ‘पोस्टकार्ड’सुद्धा पाठवण्यात आले आहेत.
शेतकरी भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून थेट खरेदी पद्धतीने मोबदला द्यावा यासाठी आग्रही आहे. परंतु प्रशासन सदर प्रक्रिया २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यावर ठाम असल्याने अद्याप तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर पीडित शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण देखील केले होते. मात्र, शासन त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. ज्यांच्या परवानगीने हे धरण उभे राहिले, ते देवेंद्र फडणवीस आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा यावेळेस सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
मेडीगड्डा धरणग्रस्तांच्या जमिनीचे भूसंपादन २०१३ च्या कायद्यानुसार न करता थेट खरेदी पद्धतीने झाले पाहिजे. हा निर्णय धोरणात्मक असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा मागणीची दखल घेत एकरी २० लाख मोबदला द्यावा. त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सिरोंचा येथे भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी पीडित शेतकरी मल्लन्ना दुर्गय्या रंगु यांनी केली आहे.