अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा निर्णय रद्द केलाय. हा निर्णय 50 वर्ष जुना होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील गर्भपाताचं संवैधानिक अधिकार संपुष्टात आलं आहे. त्यानुसार आता अमेरिकेतील सर्व राज्यं गर्भपाताबाबत त्यांचे स्वतंत्र नियम बनवू शकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने 5-4 अशा बहुमताने ‘रो विरुद्ध वीड’चा निर्णय रद्द केला.
या निर्णयामध्ये गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार देण्यात आला होता. खंडपीठाने निर्णय सुनावताना रिपब्लिकन-समर्थित मिसिसिपी राज्याचा गर्भपातावर बंदी घालणारा कायदा कायम ठेवला.
हा निकाल देताना न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो यांनी सांगितलं की, हे संविधान गर्भपाताच्या अधिकाराची तरतूद करत नाही.
न्यायालयाने जवळपास 50 वर्षे जुना ऐतिहासिक 1973 “रो व्ही वीड” हा निर्णय रद्द केला. या निर्णयानंतर आता राज्यांना वेगवेगळे कायदे करता येणं शक्य होणार आहे. मुख्य म्हणजे सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विभाजित राज्यांमध्ये गर्भपातासंदर्भात भिन्न विचार आहेत.
काय म्हणालं नेमकं सर्वोच्च न्यायालय?
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, संविधान गर्भपाताचा कोणताही संदर्भ देत नाही. त्याचप्रमाणे अशा कोणत्याही अधिकाराला कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीद्वारे स्पष्टपणे संरक्षित केलं जात नाही. 1973 च्या निर्णयाला नाकारल्यास पुन्हा वैयक्तिक यूएस राज्यांना गर्भपातावर बंदी घालण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे.
दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी, ‘न्यायालय आणि देशासाठी दुःखद दिवस’ असल्याचं म्हटलंय. हा निर्णय देशाला 150 वर्षे मागे घेऊन जाईल.