खारभूमी विभागाची उदासीनता रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणाचे पाणी भात शेतीत शिरून गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील ३ हजार ०१६ हेक्टर शेती कायमची नापीक झाली आहे. त्यामुळे खारभूमी क्षेत्रासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची मागणी केली जाते आहे.
कोकणातील समुद्रकिनारी आणि खाडीकिनारी असणाऱ्या शेतजमिनींना खारभूमी असे म्हणतात. समुद्राच्या उधाणांपासून या शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी या जमिनींवर बंधारे घालण्यात येतात. याला खारबंदिस्ती असेही म्हणतात. पूर्वी या बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे लोकसहभागातून केली जात असत. आता मात्र ही बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे खारलँण्ड विभागाकडून केली जातात.
रायगड जिल्ह्यात खारभूमी लाक्षक्षेत्रात येणारे एकूण २१ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र आहे. यात अलिबाग तालुक्यातील ७ हजार ६१३ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. यातील ३ हजार ०१६ हेक्टर जमीन उधाणाच्या पाण्यामुळे कायमची नापिक झाली आहे. माणकुळे, बहिरीचा पाडा, हाशिवरे, कावाडे, सोनकोठा, रांजणखार डावली, मेढेखार, देहेण कोटी यासारख्या गावांना खारबंदिस्तीची योग्य देखभाल न केल्याचा मोठा फटका बसला आहे.
समुद्राला येणाऱ्या उधाणापासून शेत जमिनीचे रक्षण व्हावे यासाठी किनारपट्टीवरील भागात खारबंदिस्ती घातली जाते. या बांधबंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. मात्र खारभूमी विभाग या बंदिस्तीची योग्य देखभाल करत नाही. उधाणामुळे अनेकदा खारबंदिस्तीना खांडी जाण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतात तसेच परिसरात शिरून जमीन नापीक होण्याचा धोका संभावतो. कोकणात खाजगी आणि सरकारी अशा दोन प्रकारच्या खारबंदिस्ती योजना आहेत.
शेतजमीन नापीक झाल्याने शेतकऱ्यांचे वार्षिक दीड लाख रुपये आर्थिक नुकसान झाले. गेल्या दोन दशकांचा विचार केला तर हा आकडा २५ कोटींपेक्षा जास्त असेल. याला खारभूमी विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. ज्या जागेत एकेकाळी भात पिकत होते तिथे आज कांदळवनाचे (खारफुटी) साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन उपाययोजना करायला हव्यात. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करायला हवा. — राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल.
आराखडा तयार करण्याची गरज
खारभूमी क्षेत्रात दरवर्षी उधाणामुळे खारबंदिस्तीला तडे जाण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे खाडीतील खारे पाणी शेतात आणि लगतच्या परिसरात शिरते. यामुळे पूरसदृशस्थितीचा सामना गावकऱ्यांना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करावा अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. ज्यामुळे बाधित शेतकरी आणि ग्रामस्थांना तातडीने मदत करता येईल आणि खारबंदिस्थीची तात्काळ दुरुस्ती करता येऊ शकेल.
समुद्राला येणारी उधाणे नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा..
पावसाळय़ात समुद्राला मोठी उधाण येतात. यामुळे साडेचार मीटपर्यंतच्या लाटा किनारपट्टीवर धडकतात. समुद्र खवळलेला असतो. या लाटांचा किनारपट्टीवरील भागांना तडाखा बसतो. किनारपट्टीवरील गावे लोकवस्ती जलमय होते. मात्र या उधाणांचा शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत समावेश केलेला नाही. त्यामुळे उधाणांमुळे बाधित शेतकरी आणि नागरिकांना शासनाची मदत मिळू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन समुद्राच्या उधाणांचाही नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे.