सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून दहा वकिलांच्या नावांची शिफारस केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या नावांना अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर याचा ताण येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 5.88 लाख खटले प्रलंबित आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची कमतरता !
सध्या न्यायमूर्तींची संख्या 60 पेक्षा कमी ठेवली आहे. न्यायमूर्तींच्या जलदगतीने नियुक्त्या होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची तीव्र कमतरता आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मंजूर केलेल्या न्यायमूर्तींच्या संख्येपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे. यावर्षी 11 न्यायमूर्ती निवृत्त होत आहेत आणि इतर उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून दोन वरिष्ठ न्यायमुर्तींची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
16000हून अधिक खटले 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) नुसार, मुंबई उच्च न्यायालयासमोर 5.88 लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 1.14 लाख नवीन खटले गेल्या एका वर्षभरात दाखल झाले आहेत. यामध्ये 16,000 हून अधिक फौजदारी खटले हे 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
3 जून रोजी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अधिसूचित केली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या नावांची उच्च न्यायालयामध्ये पदोन्नतीसाठी शिफारस केली होती.