राज्य ओबीसी आयोग कामाला लागला आहे. आजपासून आठ दिवस राज्यातील विविध विभागात ओबीसी आयोगाकडून दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आयोगाची स्थापना करुन इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचं काम सुरु केले आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, पावसाळ्यात निवडणुका कशा घ्यायचा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचा धावाधाव सुरु झाली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याबरोबरच निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे. यासोबतच राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला सात दिवसांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिल्याने ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार आहेत. आता महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महानगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुका या घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, ज्या भागात तीव्र पाऊस असतो तेथे पावसाळ्यानंतर निवडणुका होणार आहेत. मात्र, काही राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी मागणी केली आहे.