गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न ज्वलंत झाला असून, त्यांच्या घरांसाठीच्या सोडतीतील तांत्रिक मुद्दे तातडीने सोडवून पुढील १५ दिवसांत २५०० घरांसाठी सोडत काढण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. म्हाडा आणि ‘एमएमआरडीए’कडून गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत काढली जाणार आहे. याबाबत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासोबत गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत सोडतीसह पनवेल कोन येथील घरांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गिरणी कामगारांनी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी गिरणी कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिलेल्या आश्वासनानुसार गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे, एमएमआरडीएचे मोहन सोनार, विद्या शेवाळे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत अंबरनाथ, कल्याण, ठाणे येथे गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी ११० एकर भूखंडास महसूल खात्याने मंजुरी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी घेऊन हा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आव्हाड यांनी दिले. मात्र या बैठकीत पनवेल कोन येथील गिरणी कामगारांच्या २४१७ घरांचा तिढा अजूनही सुटलेला नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये या समस्य़ेवर सामंजस्याने मार्ग निघालेला नाही. त्यावर या घरांसाठी गिरणी कामगारांकडून येणाऱ्या रकमेतून म्हाडाने त्या घरांची दुरुस्ती करून त्याचा ताबा कामगारांना देण्यात यावा, असा मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५२ कोटी रु. खर्च येणार असून त्याबाबत एमएमआरडीएनेही त्यास सहमती दर्शवल्याने हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेल, असे मत गिरणी कामगार कृती समितीच्या नेत्यांनी नमूद केले.
दोन गिरण्यांबाबतही प्रश्न
बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास गिरण्यांमधील ४००० घरांची सोडत १ मार्च, २०२०मध्ये काढण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबत म्हाडाकडून घरवाटपाची प्रक्रिया झालेली नाही. त्यासंदर्भात म्हाडाचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे यांनी ही प्रक्रिया महिनाभारत सुरू होईल, अशी माहिती दिली. या बैठकीस कामगार कृती संघटनेचे प्रवीण घाग, जयप्रकाश भिलारे, नंदू पारकर आदी उपस्थित होते.