न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे खटले, जामीनाचे खटले आणि त्यामुळे कैद्यांना नाहक होणारी जेल यामुळे न्यायव्यवस्थेला दोष दिला जातो. नेमकं याबाबतच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी खंत व्यक्त केलीय.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस एस शिंदे यांनी एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान ही खंत व्यक्त केलीय. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या एका व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर ते सुनावणी करत होते. त्यावेळी दोषी व्यक्तीच्या वकिलाने सुनावणीसाठी स्थगिती मागितली. तेव्हा न्यायाधीश एस एस शिंदे यांनी ही टिप्पणी केली.
न्यायालयात अनेक प्रलंबित खटले आहे. जामीनाचे खटले आहेत. या खटल्यांची वेळेवर सुनावणी न होणे ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कायमची समस्या आहे. यामुळे अनेकदा अंडरट्रायल कैद्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते. यासाठी अनेकदा न्यायपालिकेला दोष दिला जातो.
या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलानेही वेळ मागितला. तेव्हा न्यायमूर्तींनी त्यांनाही राज्य सरकारकडून वारंवार सुनावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केल्यास तशी स्थगिती दिली जाणार नाही असे बजावले.