माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या पाच तरुणांनी आपल्या एका मित्राला ऑनलाइन सट्टेबाजीत गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल, असे सांगितलं. त्या तरुणाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीत गुंतवणूक केली.
पण, काही दिवसानंतर आपली फसवणूक होत असल्याचं तरुणांच्या लक्षात आल्यावर त्यानं पैसे परत मागितले. मात्र, त्या तरुणाला पैसे मिळाले नाहीतच परंतु, ज्यांच्या सांगण्यावरून पैसे गुंतविले त्यांनीच जिवे मारण्याची धमकी दिली.
फसवणूक झालेल्या तरुणाने थेट पोलीस स्टेशन गाठलं. गुन्हा दाखल झाला आणि ते पाच आयटी तरुण पोलीस कोठडीत जमा झाले. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. शिक्षा झाली. पण, त्या तरुणांना उपरती झाली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गुन्हा दाखल असल्याने नोकरी मिळवण्यात अडचण येत आहे असे कारण सांगत त्या पाच तरुणांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्ते हे तरुण असून त्यांना नव्याने आयुष्य सुरू करायचे असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. तर, तक्रारदार आपली तक्रार मागे घेण्यास तयार आहे. याचिकाकर्त्यांविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास त्याला काही आक्षेप नाही. याचिकाकर्ते आणि तक्रारदार परस्पर सहमतीने प्रकरण मिटवण्यास तयार असल्याचे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने या मागणीचा विचार करून गुन्हा रद्द करून हवा तर याचिकाकर्त्यांनी पुढील सहा महिने पहिल्या आणि तिसऱ्या रविवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत पुण्याच्या सदाशिव पेठेतील ‘निवारा’ वृद्धाश्रमात काम करावे.
सहा महिने वृद्धाश्रमात सहा महिने सेवा दिल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करावे, असे आदेश देत त्या पाच तरुणांना दिलासा दिला. तर, या प्रकरणातील तक्रारदारालाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसह वृद्धाश्रमात जाऊन काम करण्यास सांगितले आहे.