गेल्या काहि महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेल्या १२ भाजपा आमदारांचं निलंबन अखेर मागे घेण्यात आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात देखील यासंदर्भात मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं देखील यासंदर्भात निलंबन कायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर हे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर दबाव वाढू लागला होता. अखेर हे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये १२ आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली होती. आमदारांविरोधात ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते.