गिरणी कामगारांना १६० चौ.फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्यात येत असून त्यांना ३२० चौ.फुटांची घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. ज्या कामगारांनी या घरांसाठी सहा लाख रुपये भरले आहेत, ते व्याजासह परत करण्यात येतील आणि म्हाडाकडून घरे उपलब्ध होतील, तशी ती या कामगारांना प्राधान्याने देण्यात येतील, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
भाई जगताप यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता.गिरणी कामगारांनी घरांसाठी सहा लाख रुपये भरले असताना व ती तयार असताना त्यांना देण्यात आलेली नाही. करोना काळात विलगीकरणासाठी या घरांचा वापर करण्यात आला. पण आता करोना नियंत्रणात असताना गिरणी कामगारांना या घरांचा ताबा देण्याची मागणी त्यांनी केली. आधीच्या सरकारच्या काळात १६० चौ. फुटांची घरे देण्याचा निर्णय झाला होता. पण खुराड्यासारखी लहान घरे देण्यापेक्षा ३२० चौ.फुटांची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कामगारांनी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) प्रत्येकी सहा लाख रुपये भरले आहेत. ते त्यांना व्याजासह परत करण्यात येतील. म्हाडाकडून घरांचा जसाजसा पुरवठा होईल, त्याप्रमाणे कामगारांना प्राधान्याने मुंबईतच घरे दिली जातील, असे आव्हाड यांनी सांगितले.