राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थेमधून ‘फॉरेन्सिक सायन्स’ या विषयात पदवी व पदव्युत्तर पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी १५० विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण १५० विद्यार्थांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्यात येणार आहे. पदवी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या कालावधीत दरमहा प्रत्येकी १० हजार रुपये व तर पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा १५ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.
निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कामे पार पाडावी लागतील. यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल. संचालनालयास कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. याबरोबरच प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होवून शास्त्रीय पुरावे विहित मुदतीत उपलब्ध करुन देण्यास गती मिळेल. त्यामुळेच तपास यंत्रणा गतिमान होवून दोष सिध्दीचे प्रमाण निश्चितच वाढेल असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.