वारंवार मुदतवाढ देऊनही राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्य आणि अन्य कर्मचारीवर्गाची रिक्त पदे भरण्यात दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी फटकारले.
मणक्यावरील शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयात दाखल असून ते स्वाक्षरीसाठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नियुक्तीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी मागणाऱ्या सरकारवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर या नियुक्त्यांबाबत आठवडाअखेरीस चित्र स्पष्ट करण्याची हमी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.
या प्रकरणी वैष्णवी घोलावे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्य आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे सरकारने अद्याप भरली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. यशोदीप देशमुख आणि अॅड. विनोद सांगवीकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर मुख्यमंत्री शस्त्रक्रियेमुळे सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यामुळे नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत देण्याची मागणी साहाय्यक सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी न्यायालयाकडे केली.
मात्र ऑक्टोबर महिन्यात नियुक्त्या करण्याची हमी सरकारने दिली होती. मुख्यंत्र्यांच्या मणक्यावरील शस्त्रक्रिया ही नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला झाली, मग आणखी एका महिन्याची मुदत कशाला, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.