पालिकेत मांसाहारी हक्काचा वाद !

मुंबईमधील काही टॉवर्समध्ये मांसाहारींना सदनिका विकण्यास विकासकाकडून नकार दिला जात असून अशा विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा स्थगित करण्याची तरतूद पालिका अधिनियम १८८८ आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत करावी, अशी मागणी करीत सुधार समितीत नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळाला जाती-धर्माचा रंग देण्याचा प्रयत्न झाल्याने आगीत तेल पडले आणि विरोधक आणि शिवसेना नगरसेवक हमरीतुमरीवर उतरले.
मुंबईतील काही निवासी संकुलांमध्ये मांसाहारींना सदनिका विकण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आहाराच्या पद्धती, धर्म किंवा जात या कारणांस्तव निवासी संकुलात सदनिका नाकारणाऱ्या विकासकावर आराखडे ना पसंतीची सूचना, बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र, जलजोडणी यांसारख्या सुविधा स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करणारे पत्र मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी पालिका आयुक्तांना सादर केले होते. सदनिका विक्रीबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत कोणतीही अट नाही. त्यामुळे कारवाई करणे नियमावलीला धरून होणार नाही, असा अभिप्राय आयुक्तांनी सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर केला. या अभिप्रायावरून मनसे, समाजवादी पार्टी, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला.
ठरावीक धर्माचे विकासक मांसाहारींना सदनिका विकण्यास नकार देत असून ही मंडळी मुंबईत फाळणी करीत आहेत. मराठी विकासकाने बांधलेल्या इमारतींमध्ये अन्य धर्माच्या व्यक्तींना घरे नाकारली तर चालेल का, असा सवाल करीत मनसेचे नगरसेवक दिलीप लांडे यांनी हा अभिप्राय दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. जाती-धर्माचा उल्लेख करण्याऐवजी शाकाहारी-मांसाहारी उल्लेख करावा, अशी विनंती माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी करताच मनसे, समाजवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला.
समाजात घडणारी वस्तुस्थिती कथन करीत असल्याचा खुलासा ते वारंवार करीत होते. मांसाहारींना सदनिका विकण्यास नकार देणाऱ्या विकासकावर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी समाजवादीचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी केली. सदनिका नाकारून मराठी माणसावर अन्याय करणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल, असा इशारा मनसेचे संतोष धुरी यांनी दिला.
पालिका अधिनियम १८८८ आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सदनिका विक्रीत जात, धर्म असा भेदभाव करता येणार नाही, अन्यथा विकासकांना दिलेल्या सुविधा स्थगित करण्याची अट घालावी, अशी उपसूचना काँग्रेसचे मोहसीन हैदर यांनी मांडली आणि शिवसेनेसह सर्वच विरोधकांनी त्याला पाठिंबा दिला. सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी या उपसूचनेसह हा अभिप्राय फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे पाठविला आणि या वादावर पडदा पडला.