लाकूड व्यावसायिकांकडून लाच, कंटाळलेल्या व्यापाऱ्याची तक्रार, सापळा रचला अन् तक्रारदाराने चष्मा काढला; अधिकारी एका गोष्टीमुळे जाळ्यात फसला

शेतकऱ्यांच्या खासगी किंवा शेतातील तोडलेल्या लाकडांच्या वाहतुकीवर कसलाही कायदेशीर अडथळा आणू नये, यासाठी एका लाकूड व्यापाऱ्याकडे ५ हजार रुपयांची लाच उकळणाऱ्या प्रादेशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने धाडसी कारवाई करत गजाआड केलं आहे. कन्नड येथील तहसील कार्यालयाच्या परिसरातच हा सापळा यशस्वी करण्यात आला.

सततच्या त्रासाला कंटाळले

शिवाजी नागेनाथ टोंपे (वय ३५) असं रंगेहाथ जाळ्यात अडकलेल्या या भ्रष्ट वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याचं नाव आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे हे लाकूड वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहनांवर कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्याकडे दरमहा ७ हजार रुपयांच्या हप्त्याची बेकायदेशीर मागणी करत होते. सततच्या या त्रासाला कंटाळून अखेर तडजोडीअंती ५ हजार रुपये देण्याचे निश्चित झालं. परंतु, लाच देण्याची अजिबात इच्छा नसलेल्या या सजग व्यापाऱ्यानं या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती थेट छत्रपती संभाजीनगर येथील एसीबी कार्यालयात जाऊन दिली व रीतसर तक्रार नोंदवली.

नियोजित सापळा आणि ‘तो’ ठरलेला इशारा

तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर एसीबीच्या पथक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक अमोल सोनवणे, अंमलदार प्रतिभा अबूज, अशोक नारगोजे, सचिन बारसे, रामेश्वर गोरे आणि राम साठे यांच्या पथकाने कन्नड तहसील कार्यालयाच्या आवारात अत्यंत शिताफीने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे लाचखोर अधिकारी टोंपे यांनी लाचेची रक्कम हातात घेताच, तक्रारदाराने आपल्या डोळ्यावरील चष्मा काढण्याचा पूर्वनियोजित इशारा दिला. हा इशारा मिळताच आजूबाजूला साध्या वेशात दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने झडप घालून शिवाजी टोंपे यांना ५ हजार रुपयांच्या लाचेसह रंगेहाथ ताब्यात घेतलं.

स्थायित्व मिळण्याआधीच कारकीर्द मातीमोल

अटक झालेले शिवाजी टोंपे हे महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा २०१९ मधून यशस्वी होऊन अधिकारी झाले होते. चंद्रपूर येथील प्रतिष्ठित वन अकादमीमधून तब्बल १८ महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते शासकीय सेवेत रुजू झाले होते. सध्या त्यांना सरकारी तिजोरीतून दरमहा तब्बल ७० हजार रुपयांचं भरघोस वेतन मिळत होतं. यांचा दीड वर्षाचा परिविक्षाधीन काळ जरी संपला असला, तरी वन विभागाकडून अंतिम स्थायित्व प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच त्यांनी अवघ्या ५ हजार रुपयांच्या लालसेपोटी आपली उज्ज्वल भविष्य असलेली सरकारी नोकरी आणि संपूर्ण कारकीर्द पूर्णपणे पणाला लावली. ही धडक कारवाई या कारवाईमुळे कन्नड परिसरातील शासकीय वर्तनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *