करोनाकाळात जिवाची पर्वा न करता शहरातील आणि गावातील आरोग्याचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना सध्या सरकारच्या उदासीनतेमुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना चांगले मोबाइल व मराठी पोषण ट्रॅकर अॅप द्यावे, तसेच त्यांना सरकारी कर्मचारी दर्जा द्यावा, त्यांच्या वेतनामध्ये योग्य वाढ करावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी आणि अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थींना पूरक पोषण आहारात दुप्पटीने वाढ करावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने वारंवार केल्या जात आहेत. मात्र सेविकांच्या पदरी दरवर्षी केवळ आश्वासनच मिळते. त्यामुळे कमी मानधनात अपुऱ्या साधनांमध्ये काम करताना अनेक अव्हानांना सामोरे जाताना सेविकांची मोठी कोंडी होत आहे.
ठाणे जिल्ह्यात ग्रामीण आणि शहरी परिसरात ३ हजार ३९५ अंगणवाडी केंद्रे आहेत. यामध्ये सुमारे साडेतीन हजार सेविका आणि सुमारे साडेतीन हजार मदतनीस काम करत आहेत. तीन ते सहा वयोगटातील मुलांच्या वाढीच्या टप्प्यात अंगणवाडी सेविका त्यांना शिक्षण देण्याबरोबरच आरोग्य व योग्य पोषण आहाराची काळजी घेत बालक निरोगी घडविण्यासाठी झटत असतात. मात्र अनेक वर्षांपासून त्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. ‘सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत दिवसातील १२ तासांमधील १० तास सेविका कामासाठी वाहून घेतात. गावा-गावांत फिरून नवजात बालकांपासून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे लसीकरण, गर्भवती मातांचे लसीकरण, स्तनदा माता व बालकांना पोषण आहार पुरविणे, गृहभेटी देणे, आरोग्य सर्वेक्षण, किशोरवयीन मुलींसाठीचे उपक्रम, अशी कामे करावी लागतात. याशिवाय जनजागृतीच्या कार्यक्रमांमध्ये अंगणवाडी सेविकांना गृहीत धरले जाते. स्वत:च्या आरोग्याकडे, घराकडे दुर्लक्ष करत गावातील आरोग्य जपण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र सरकार सेविकांच्या अडचणीही समजून घेण्यास तयार नाहीत, अशा व्यथा सेविकांनी मांडल्या.