ठाण्यातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) लागू करण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली असली तरी अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा या कळीच्या मुद्दय़ावर सारे रखडले आहे. मुंबईत ही योजना व्यवहार्य ठरत नसल्याने विचारविनिमय करून मगच निर्णय घेतला जाणार आहे.
ठाण्यात अलीकडेच इमारत कोसळून १२ जण दगावले. त्याआधी ठाकुर्लीत इमारत कोसळली होती. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई या परिसरांत सामूहिक विकास योजना लागू करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाण्यातील क्लस्टर योजनेकरिता प्रारूप आराखडा तयार केला होता. सत्ताबदल झाल्यानंतर हा विषय तसाच अनिर्णीत राहिला होता. ठाणे जिल्हय़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आग्रह धरल्याने या विषयाने पुन्हा वेग घेतला आहे. ठाण्यातील सामूहिक विकास योजनेच्या संदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची बैठक पार पडली. त्यात ठाण्यासाठी सामूहिक विकास योजना लागू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.
ठाण्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता चापर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला जाईल, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत या योजनेच्या व्यवहार्यतेबद्दल दुमत असल्याने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून नंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
ठाण्यात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत इमारती असून, वन खात्याच्या जागेवरही इमारती उभ्या आहेत. अनधिकृत इमारतींना या योजनेचा लाभ देण्याबाबत सरकारमध्ये एकवाक्यता झालेली नाही. अनधिकृत इमारतींबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा याचा निर्णय गृहनिर्माण खात्याने नगरविकास खात्याकडे टोलविला आहे. नगरविकास खात्यानेच अनधिकृत इमारतींच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा, अशी गृहनिर्माण खात्याची भूमिका आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही योजना फक्त अधिकृत इमारतींना लागू होऊ शकते. अनधिकृत इमारतींनाही या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी आहे.