कुपोषणामुळे एकही मृत्यू झाला तर राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिल्यानंतर गेल्या पंधरवडय़ात मेळघाटमध्ये १४ बालमृत्यू, तर एका गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. राज्य सरकारने या दाव्याचे खंडन केले. न्यायालयाने मात्र याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे आदेश दिले.
कुपोषणाबाबत जनहित याचिका दाखल होऊन तीन दशके होत आली आहेत. तसेच याबाबतच्या याचिकांवर आतापर्यंत शेकडो आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतरही मेळघाटासह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषणाच्या समस्येत सुधारणा झाली नसल्याची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कु लकर्णी यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. तसेच यापुढे कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत राहिल्यास राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल आणि कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही दिला होता.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने आदेश देऊनही गेल्या १५ दिवसांत मेळघाटात १४ बालमृत्यू आणि एका गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडय़ा साने यांनी न्यायालयाला दिली.
राज्य सरकारच्या वतीने अॅड्. नेहा भिडे यांनी मात्र त्याचे खंडन के ले असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञांची या परिसरात नियुक्ती केल्याचे सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे तोंडी सांगण्यात आलेल्या माहितीवरून आम्ही सरकारला आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.