ग्रामीण भागात वेळेवर लस पोहोचावी व त्याचा फायदा तळागाळातील अतिदुर्गम आदिवासी भागाला मिळावा याकरिता लसीकरण मोहिमेत ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून याकरिता नागरी वाहतूक उड्डाण मंत्रालय, दिल्ली यांची प्रथम मान्यता प्राप्त झाली आहे. आणखीन चार विविध विभागांची मान्यता घेण्याचे काम सुरू आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी देशभरातील आरोग्य यंत्रणा शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. असे असतानाच लसीकरण मोहीम वेगाने राबवण्याचे प्रयत्नही होत आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून लसीकरणासाठी चक्क ड्रोनचा वापर करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर जव्हार तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. भारतातील हा पहिला प्रयोग पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात होणार आहे. जव्हारच्या दुर्गम, अतिदुर्गम भागात लसीकरण करण्यासाठी ही यंत्रणा फायदेशीर ठरण्याचा दावा करण्यात आला आहे. जव्हार तालुक्यात लसीकरण ड्रोनने करता यावे यासाठी केंद्र सरकारने जरी परवानगी दिली असली तरी तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा व गावांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हा आरोग्य प्रशासनाशी चर्चा करून नंतरच जव्हार येथे लशींचा साठा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून ड्रोनच्या माध्यमातून तो डोंगराळ परिसर, दुर्गम, अतिदुर्गम भागात पोहोचवला जाईल. त्या ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तशा सूचना देण्यात येणार आहेत. एकूणच नागरिकांना लस कशी उपलब्ध करून देता येईल, यावर भर देण्याचा प्रयत्न होत आहे. ड्रोनला २५ किलोमीटर अंतरात फिरण्याची परवानगी असल्याने पहिला प्रयोग हा जव्हार तालुक्यात केला जाणार आहे.
तो यशस्वी झाल्यावर नंतर अन्य ठिकाणी देखील अशा पद्धतीने लसीकरण मोहीम हाती घेतली जाईल. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने जव्हार तालुक्यातील गावांची माहिती केंद्राकडे दिली आहे . त्यानुसार कशा पद्धतीने लसीकरण करायचे, याचा निर्णय घेऊन तसे पत्र आरोग्य विभागाला दिले जाणार आहे. लसीकरणासाठी मुंबई नॅशनल हेल्थ मिशनला परवानगी देण्यात आली असून, एक वर्ष ही मोहीम त्यांच्यामार्फत हाती घेण्यात येणार आहे.
अतिदुर्गम आदिवासी भागात लसीकरण करण्यासाठी ड्रोनद्वारे लसी पोहोचवण्यात येणार असून, तसा प्राथमिक प्रयोग जव्हार तालुक्यात करण्यात येणार असल्याचे शासनस्तरावर सव्‍‌र्हेक्षण सुरू आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरण मोहीम सुरू होईल.