शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवलेल्या नवी मुंबईत पाच शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तक्रार पालकांनी केली होती. याची दखल घेत जिल्हा शिक्षण समितीने शुक्रवारी तक्रारदार ८० पालकांशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या समितीने शाळांशीही याबाबत चर्चा केली असून याबाबतचा अहवाल लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
शुल्क न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शुल्कवसुलीसाठी थेट वकिलामार्फत पालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालकांनी याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. यात रायन इंटरनॅशनल स्कूल सानपाडा, न्यू होरायझन पब्लिक स्कूल ऐरोली, ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल कोपरखैरणे, सेंट लॉरेन्स स्कूल वाशी, अमृता विद्यालय जुईनगर, नेरुळ या पाच शाळांचा समावेश होता. या शाळांपैकी चार शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच एका शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मुंबई शिक्षण उपसंचालकांकडे २६ जून रोजी केली होती, अशी माहिती नवी मुंबई मनपाच्या शिक्षण विभागाने दिली.
या पाच शाळांच्या विरोधात मुंबई येथे शिक्षण उपसंचालकांच्या दालनात २९ जुलै रोजी शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सुनावणीही झाली होती. शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी संतोष भोसले यांनी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन व पालकांची मते जाणून घेत अहवाल तयार करण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदचे माध्यमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी राजेश कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. समितीने ४ ऑगस्ट रोजी सदर शाळांचा अहवाल जाणून घेतला. शुक्रवारी वाशीच्या
विष्णुदास भावे नाटय़गृहात सदर शाळेतील पालकांची मते आणि माहिती जाणून घेतली, ज्यात सुमारे ८० पालकांनी या समितीसमोर आपली मते मांडली. त्या पाच शाळांची भेट घेतली असून पालकांचेही मत जाणून घेतले आहे. याचा अहवाल शिक्षण समितीकडे देण्यात आला आहे, असे नवी मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी जयदीप पवार यांनी सांगितले.