राज्यातील मराठी शाळांना टाळे लागत असल्याने या शाळांचे संचालन करणे अनेक शैक्षणिक संस्थांना कठीण झाले आहे. मराठी भाषा संवर्धनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा मराठी शाळांना सिडकोने मदतीचा हात देण्याचे ठरविले आहे. या शाळांच्या शैक्षणिक संस्थांना वसाहत शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
त्यामुळे नवी मुंबईत इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत मराठी शाळांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन सिडकोला तसे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सिडको संचालक मंडळाच्या शनिवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी शाळा चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सिडको अधिकार क्षेत्र असलेल्या नवी मुंबई, औरंगाबाद, वाळुज, नाशिक, नांदेड या क्षेत्रात सिडकोकडून भूखंड घेऊन अनेक शैक्षणिक संस्थांनी शाळा, महाविद्यालये सुरू केलेली आहेत. नवी मुंबईत विविध संस्थांना सिडको ११७ भूखंड दिलेले आहेत. या शहरासाठी सिडकोची नवी मुंबई जमिनी विनियोग आणि विल्हेवाट अधिनियम २००८ तयार करण्यात आलेला आहे. सिडकोचे प्रत्येक भूखंड हे भाडेपट्टा कराराने दिले जात आहेत. भाडेपट्टय़ाच्या कालावधीत सिडको या संस्थांकडून शिल्लक भाडेपट्टा, आकार, विलंब शुल्क, अतिरिक्त अधिमूल्य, अतिरिक्त चटई निर्देशांक अशा प्रकारची वसाहत शुल्क आकारण्यात येत असतात. त्याचा मोठा भरुदड या शैक्षणिक संस्थांना सोसावा लागत आहे. मराठी भाषा संवर्धन व प्रसार आणि प्रचारासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अनेक योजना तसेच उपक्रम राबविले जात आहे. मराठी पताका अटकेपार फडकविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या या शैक्षणिक संस्थांना या वसाहत शुल्क भरताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा विचार करून नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेवरून सिडको या वसाहत शुल्कामध्ये थेट ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा या शाळा नेटाने चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना व या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा दिल्यास पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
शहरांचे नियोजन म्हणजे केवळ इमारती उभारणे नाही. या विकासाबरोबरच सामाजिक उन्नती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मराठी भाषा संवर्धन व प्रसार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारचे नेहमीच पाठबळ मिळणार आहे. मराठीचे शिक्षण देणाऱ्या अशा शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून ५० टक्के वसाहत शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.