नर्मदेच्या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे जवळपास ११ टीएमसी पाणी नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ात वळवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास हातभार लावण्याची मागणी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी वळविण्याचा विषय बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेला आहे. दरवर्षी ११ टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राकडून तिलांजली दिली जाते. पुढे वाहून ते गुजरातला जाते. पाणी वळविण्यासाठी योजनांचे सर्वेक्षण होऊनही शासकीय अनास्था, राजकीय विरोधामुळे त्या पुढे सरकल्या नाहीत. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरात राज्याच्या सीमावर्ती भागात वसलेल्या नंदुरबार जिल्ह्य़ातून नर्मदा आणि तापीसारख्या बारमाही नद्या प्रवाहित होतात. यातील नर्मदा नदीवर वसलेल्या महाकाय सरदार सरोवराने महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानसारख्या चार राज्यांना व्यापले आहे. तर तापी नदीवरील उकई धरणाने सुरतसह अन्य प्रदेश सुजलाम सुफलाम झाले आहेत. याच अनुषंगाने १९८९ मध्ये पाणी वाटप प्राधिकरणाने या धरणांमधील जवळपास १०.८९ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला दिले. यातील ५.३० टीएमसी पाण्याचा उकई धरणातून तर ५.५९ टीएमसी पाणी नर्मदेच्या सरदार सरोवर खोऱ्यातून महाराष्ट्राला मिळणार होते. मात्र तीन दशकांहून अधिकचा काळ लोटूनही महाराष्ट्र आपल्या हक्काचे पाणी गुजरातला आयते सोडून देण्यात धन्यता मानत आहे.
मुळात नर्मदेच्या खोऱ्यातील पाणी महाराष्ट्रात वळविण्याच्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने आपले सर्वेक्षण पूर्ण केले होते. सहा वळण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून सातपुडय़ातील हे पाणी महाराष्ट्रात आणून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाणार होता. यासाठी जलोला येथे साठवण बंधारा उभारण्यासाठी विशेष सर्वेक्षणही झाले. परंतु, कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे शासकीय पातळीवर काही झाले नाही. सध्याचे आदिवासी विकासमंत्री आणि नंदुरबारचे पालकमंत्री अॅड. के . सी पाडवी यांनी या योजनेला विरोध केला होता. आता नंदुरबारच्या खासदार डॉ. हिना गावित यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काचे १०.८९ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळावे, यासाठी लोकसभेत मागणी केल्याने तो विषय ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याने शेतकऱ्यांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. शिवाय, सिंचन वाढीस लागून थेट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार असल्याचे खा. डॉ. गावित यांनी म्हटले आहे. भाजप-सेनेच्या शासन काळात नंदुरबार, धुळे येथील उपसा जल सिंचन योजनांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र अद्याप त्या योजनाही कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकाशा, सारंगखेडा, सुलवाडे अशा बॅरेजेसमध्ये अडवलेले पाणी ऐन उन्हाळ्यात दरवर्षी शासन गुजरातला सोडून देते. यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. सिंचनाचे मूळ प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत. हक्काचे ११ टीएमसी पाणी वळविण्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाडय़ासारख्या भागाचा पाण्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आग्रही आहे. मात्र बहुतांश योजना पुढे सरकत नाही.